Old Pension Scheme Closed: आ गई बड़ी खबर, पुरानी पेंशन का पैसा मिलना बंद

राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को बंद कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी सामाजिक न्याय विभाग ने एक लाख से अधिक बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 600 रूपए की पेंशन बंद कर दी है। बताते चलें कि ऐसे बुजुर्ग जो अलग-अलग पेंशन का फायदा ले रहे हैं इन सबकी पेंशन बंद हो गई है।

यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि केवल ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखते इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि केवल जरूरतमंद बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ दिया जाए।

यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन बंद हो गई है तो आपको हमारा यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे उन सभी कारणों के बारे में जिनकी वजह से एमपी में बुजुर्गों की पेंशन को रोक दिया गया है। साथ हम आपको बताएंगे कि दोबारा से पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा।

Old Pension Scheme Closed

मध्य प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग जिन्हें हर महीने 600 रूपए की पेंशन मिलती थी अब वह बंद कर दी गई है। बताते चलें कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन को बंद किया गया है। दरअसल ये सभी बुजुर्ग एमपी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अलग-अलग पेंशन योजनाओं से फायदा ले रहे थे।

ऐसे में पेंशन के लिए जितने भी बुजुर्ग पात्रता नहीं रखते इन सबको राज्य सरकार ने पेंशन ना देने का आदेश जारी किया है। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग ने राज्य के सभी निवासियों को आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आदेश दिया था। इस प्रकार से जब आधार कार्ड अपडेट किया गया तो बहुत सारे बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेने के लिए अयोग्य पाए गए।

दरअसल अब से पहले बुजुर्गों को पेंशन केवल 60 साल से ज्यादा आयु होने पर और बीपीएल कार्ड एवं साथ में तीन फोटो के आधार पर प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन अब इसके लिए आधार के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी इसके लिए बुजुर्गों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा।

इन बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन

मध्य प्रदेश में 100000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है और इसके तहत निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को रोका गया है :-

  • सामाजिक सुरक्षा बुजुर्ग पेंशन स्कीम।
  • इंदिरा गांधी बुजुर्ग पेंशन योजना।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
  • मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा स्कीम।
  • मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना।
  • एसएसपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
  • सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन स्कीम।
  • मल्टीपल डिसेबिलिटी योजना इत्यादि।

ओल्ड पेंशन स्कीम नाम मिलने पर कर सकते हैं शिकायत

मध्य प्रदेश में जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है तो अगर वे पात्रता रखते हैं तब वे इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है वे जनसुनवाई में या फिर सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग अपनी शिकायत दर्ज करता है और वह योजना का लाभ लेने के लिए हकदार है तो तब निचले स्तर के अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी होगी।

इस प्रकार से ऐसे बुजुर्ग जिन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है लेकिन वे पात्र हैं तो इनकी पेंशन फिर से जारी की जाएगी। इसलिए एमपी के बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होगी क्योंकि इसके बिना विभाग द्वारा पेंशन नहीं दी जाएगी।

पेंशन पाने के लिए करना होगा यह काम

मध्य प्रदेश में इस समय 56.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती है और इनमें से 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन को बंद किया गया है। जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है इसके लिए लिए 86 करोड़ रुपए खर्च होते थे। वहीं पूरे राज्य के पेंशन धारकों को पेंशन प्रदान करने के लिए 340 करोड रुपए एमपी सरकार खर्च करती थी।

लेकिन सामाजिक न्याय विभाग ने सारे संबंधित विभागों को यह आदेश दिया है कि यदि कोई बुजुर्ग योजना का लाभ लेने के पात्र है तो ऐसे में इनके दस्तावेजों की जांच की जाए। यदि बुजुर्ग पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता रखते हैं तो फिर इनकी पेंशन को दोबारा से बहाल किया जाएगा।

इस पूरे कार्य को करने के लिए 15 जुलाई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए एमपी सरकार मुख्य रूप से चाहती है कि केवल जरूरतमंद बुजुर्गों को ही पेंशन का फायदा दिया जाए।

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